ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਮਈ, 2022 –
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 61 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ।
ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲ 59 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਸਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਡੰਡੋਆ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
