ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਏਏ/ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਏਏ/ਐਨਸੀਆਰ/ਐਨਆਰਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਏਏ/ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ/ਐਨਸੀਆਰ/ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
