ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ, 2020 –
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30.04.2020 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 114 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ 61 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ-ਕਮ-ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018 ਵਿੱਚ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 37.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31.03.2020 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੇ 58 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1376 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1515 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 124728 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 6053 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 2,74 33119 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 31.03.2020 ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 580 ਭਗੌੜੇ, 1885 ਫ਼ਰਾਰ, 125 ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ 106 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 31.03.2020 ਤੱਕ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ, ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1988 (ਪੀਆਈਟੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ, ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 180 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 147 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 61, 2018 ਵਿੱਚ 81, 2019 ਵਿੱਚ 37 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 64 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਮਾਂ ਸਮੇਤ 197 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਹਾਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੱਗਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 197 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿਚ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਉਰਫ਼ ਚੀਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਪੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਹਾਟਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਾਟਸਪਾਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਏਡੀਏ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਡੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਡੀਸੀਜ਼, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਏਡੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਸੀਬੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
