ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 –
ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਗ਼ੈਰ ਚਲਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਿਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25-02-2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 28-05-2019 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
