ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ, 2021:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ-ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 270ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ੋਸ਼ ‘ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ , ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
