ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 32 ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 822.5 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਚ ਲੱਦਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਰੀ ਰੂਟਾਂ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ, ਪਿਹੋਵਾ, ਬਲਬੇੜਾ, ਚੀਕਾ, ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪਾਤੜਾਂ ਆਦਿ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਜਰੀਏ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
