ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ 2019:
ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਝੰਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 500 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 200-250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਖ਼ੋਦ ਕੇ ਭੂਜਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 70000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੱਡੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ?
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ।
