ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 1971 ‘ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਂਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਾਂਚਾ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 12 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਦੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਲਗ ਗਈ।
ਨਾਜਾਇਜ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਰ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਚੇਅਰਮੈਂਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਯੋਗ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀ ਸੀ। ਬਾਦ ‘ਚ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚਯੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੌਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਮਈ 2022 ਤਕ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹਿਤ) ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ 2 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮਾੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ । ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਜੂਮੇਵਾਰਾਨਾਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
