ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
