ਬਠਿੰਡਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨੀਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਦੁਸੇਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋੋਏ ਇਸਤੇ ਪੂਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੀ.ਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੀ.ਏ.ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜਿਠਣ ਲਈ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਫਾਈ, ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਨੂੰ ਤੂਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
