ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ, 2019 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬੱਸ ਭਾੜੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ (ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਿੰਗ ਬਾਦਲਾਂ’ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਰ ਭਰਨਗੀਆਂ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।”
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਚ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲਾਂ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿਤ ਏੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਇੰਟੈਗਰਿਲ ਏੇਸੀ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੂਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
