ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2021:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਪੋਰਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 13 ਬੱਸਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
