ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 20, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 02.11.2016 ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਥੀਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੇ 02.11.2016 ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਨੰ 294 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 02-11-2016 ਤੋਂ 21-05-2019 ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 01.12.2014 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤੀ ਸੀ, ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਮਿਤੀਵਾਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਪਰੰਤ 11.06.2019 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਨਜਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੋਰਾਨ 02-11-2016 ਤੋਂ 08-03-2017 ਤੱਕ ਮੂਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 02.11.2016 ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾਂਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 15.02.2017 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “੍ਪਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ (ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਉ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਗਨ|”
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਕੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਦਰਦ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਟੋ ਪਰੋਮੋਟੲ ਰੁਲੲ ੋਡ ਲੳਾ, ਪੲੋਪਲੲ’ਸ ਾੲਲਡੳਰੲ ੳਨਦ ਪੁਬਲਚਿ ਨਿਟੲਰੲਸਟ.” ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 21.12.2017 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ 159/ਲ਼ਟਿ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ “ਪੲਰਸੋਨੳਲ ੋਰ ਚੋਰਰੁਪਟ ਮੋਟਵਿੲ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ 104 ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਾਏ ਗਏ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.05.2019 ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ|”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਹੋਮ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਮਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਆਫੀ ਉੱਪਰ 21.05.2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28.05.2013 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਕਿ “ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|” ਨੂੰ 11.04.2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ 04.10.2005 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ ਆਦਿ ਪੰਜ ਕਾਤਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 28.05.2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ।
ਉਕਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਉਕਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਰੀਬ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
