ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦਿਉ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂਗਾ
ਜੇ ਹੱਥ ਫੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ-ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਚੋਲਿਆਂ’ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਬਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਰਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2024 ਤੱਕ ਅਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਧ ਜਿਣਸਾਂ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ (ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ਼ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਥੋਪੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਸਾੜੇ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਭਾਅ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹ ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੁਖ਼ਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਘੋਲ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-
*ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
*ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ।
*ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ।
*ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਅੱਰਤ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ
*ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ
*ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ
*ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ।
*ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਸੜਕਾਂ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਕੋਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਜਲ ਜੰਗਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ।
* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋਪੇ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਨਾ ਕਰੇ।
*ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
*ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸਿੱਧਾ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹੋ।
ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ।ਅੱਥਰੂ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ!
ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਜੋਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਲੀਲ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਤ।
