ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 13 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 314 ਨਾਂਅ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਵਰਸ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਉਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਨ ਸਕੇਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ 2015 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਖੁਣਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, 20 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 11687/2015 ਨੰਬਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ 8 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
