ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 –
ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 90 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ-ਖੇਤ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪਾਸ ਉਪਲਬੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 389 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 734 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 683 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
