ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ, 2021 –
ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਈਪੀਐਮ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਈਪੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈ-ਐਮਬੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਪੀਐਮ ਮੈਡਿਊਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗਮਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਸੀਐਮਡੀ ਪੀਪੀਐਚਸੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕਮ-ਸੀਈਓ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
