ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ?
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਈਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਰਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
