ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 28 ਜੁਲਾਈ, 2020:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2007 ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸਵਾਂਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ਼ੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗੲੈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉੱਥੇ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2007 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਅੱਰਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਸ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਣ ਜਦਕਿ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ 2007 ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ 2007 ਵਾਲੇ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੇਸ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਨ 2009, 2012 ਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਈਪੁਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਥਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2007 ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ-2221-2015- ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਂਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਕੇ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ 2007 ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਇਕ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਨ – ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjabpunjabi/
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjab/
