ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲੜੀ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/521/13-2ਐਚ4/6190555/1 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/213/2013-3ਐਚ4/4132 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2.11.2015 ਅਤੇ 24.08.2018 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.7/521/2013-2ਐਚ4/4901 ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 7/521/2013-2ਐਚ4/4901 ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ. 7/251/13-2ਐਚ4/4913 ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 06.09.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ 7/251/13-2ਐਚ4/4941 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 (ਮਿਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ), ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/251/13-2ਐਚ4/4943 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 (ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ) ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫਾਇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਕਰਵਰਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13.11.2018 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 34/35 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 06.09.2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 07.09.2018 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਿਤੀ 12 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/521 / 13-2114/1524 ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਆਦਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ 28.06.2019 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਿਤੀ 04.07.2019 ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 29.06.2019 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸਲ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸਲ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰ. 23285 ਆਫ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25.01.2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
