ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 24 ਮਈ, 2020:
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ. ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ 1960 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1981 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਤਿਤ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖੇਗੀ?
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
