ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਐਲਯੂ ਜਾਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਐਲਯੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 98-ਸੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
