ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਚੌਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2019-20 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 2041.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਪਰਿਮਾਣ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੱਤਰ’ (ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਮੂਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਮੇਤ। ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕੋਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਪਰਿਮਾਣ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੀਜੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1994-95, 2001-02 ਤੇ 2009-10 ਫਸਲ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਡਿੳੂਲ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਲੇਖਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਮਿੱਲਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਰਬੀਟਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 32.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
