ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਤ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ `ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਸਿ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
