ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-5 ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹਾਏ-ਤੋਬਾ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
