ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2019:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਸ਼ਜਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਫੈਲਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 1800 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
