ਚੰਡੀਗੜ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ, 2019:
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਾਣੀ ਦਾ 168 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਤਹਿਤ 20,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।
