ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 1720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
