ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 8350 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 3/4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
