ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਟਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,” ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਸੇਖੋਂ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੀ.ਡੀ.ਓ. ਬਟਾਲੀਅਨ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾੜੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (2002 ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕੇਸ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਕਾਲੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ? ”
