ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜÄਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿੱਟ ਫਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਏ-ਕਲਾਸ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਕਲਾਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ)/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਇਇਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
