ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ 4600 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 160 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਘ, ਸਰੀਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ’ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 2461 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2070 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਗ ਨਾਲ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 113000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 438 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4248 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 950 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 52 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ 554 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 488000 ਐਨ-95 ਮਾਸਕ, 64 ਲੱਖ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, 228000 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ 2223 ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਿੰਲਡਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਜੋ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 13 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਚੀਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੇਟ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 70 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1980 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ”।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਗੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
