ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਘੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹਲ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਬਣੀ ਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਈਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ।
