ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2018 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
