ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿੳੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ, ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਝੱਲੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆ੍ਰਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
