ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2020:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
