ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
