ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਅਗਸਤ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਪਾ (‘ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ 1040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੈਂਪਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 1040 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਨਕੈਂਪਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 05 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਨਕੈਂਪਾ (‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
