ਜਲੰਧਰ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹਥੀਂ ਲਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾ ਫੇਰ ਪੋਸਟ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਟੇਜ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਲੋਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 38 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 2017-19 ਦਾ ਤਕਰੀਵਨ 425.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜਾ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 12, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੋਲ ਕੈਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ- ਬੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿਚ 455.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2012-2017 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 60 ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 57986 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3684 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਅਧੀਨ 14.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 11 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 11830 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9696 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀ ਮੋੜੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਿਲੰਗਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2015 ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੱਟ -ਆਫ ਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਲ- ਦਰ – ਸਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਂਉਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵਾਰਿਆ ਦੇ ਬੈਕਲੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 2016-17 ਦਾ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਉ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕੇ।
