ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ 2021:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 359ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜੋ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮਾਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੰਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਉੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਆਈਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨਨਗਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ (ਇੱਕ ਕੂਪ ਮਿੱਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ- ਜਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਪੀਐੱਸਓ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਰਾਓ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਦਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਸੀ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
