ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ 2021/1419 ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ੳਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
