ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ‘ਕਾਲਾ-ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਂਕਾਂਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 237ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ-ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020 ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
