ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਸੰਬਰ 11, 2021 –
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ, 1984 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਬਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੁਨ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 45/17 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.2.2019 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਮੰਗਪੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਤੀ 15.11.2021 ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਲ ਨੂੰ 27.05.2022 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿੰਮਤਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਚਾਰੂੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।
ਸ. ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
