ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 23 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 10 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਲਈ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ: ਕਾਂਗੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ: ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱÎਸਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਰਫ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਮਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
