ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇੰਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਰਬੱਧ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਲਦ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਇੰਸੈਟਿਵ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਇਨਵੈੱਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਮੁੰਜ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਬਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਨਾ ਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖਰਬੰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸੀ.ਏ. ਗਲਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
