ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
