ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ,1952 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ), ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ æਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ,ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ 20 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 13 ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ, 9 ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉੁਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
