ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ, 2019:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅੜੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜ ਲਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਿਟ ਆਈਜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ-ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਸਿੰਘਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਵਾਹਾਂ/ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰਾਂਗੇ।
