ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ, 2019:
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:23185/2018 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਚੱਕਰਾਵਰਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23185/2018 ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ 7 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਨਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
