ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2020:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਰਿਵੀਊ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 11 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 11 ਸੁੁਰੱਖ਼ਿਆ ਕਰਮੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖ਼ਟਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ¬ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
